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भारत के बाज़ार में बिकने वाले खिलौनों की कहानी सिर्फ बच्चों की पसंद और मनोरंजन तक सीमित नहीं है। यह इस बात की भी मिसाल है कि सही नीतियों, गुणवत्ता मानकों और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर भारत किसी क्षेत्र में विदेशी आयात पर अपनी निर्भरता घटा सकता है। लेकिन यही कहानी एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है: जब खिलौनों के मामले में भारत अपनी स्थिति सुधार सकता है, तो चीन के साथ उसके समग्र व्यापार में असंतुलन लगातार क्यों बढ़ रहा है?

भारत और चीन के बीच व्यापार की तस्वीर में यही विरोधाभास दिखाई देता है। एक ओर भारत घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक मशीनों, रसायनों और उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले पुर्ज़ों के लिए चीन पर उसकी निर्भरता बनी हुई है।

खिलौना उद्योग ने दिखाई बदलाव की राह

कुछ वर्ष पहले भारतीय खिलौना बाज़ार में चीन की मज़बूत पकड़ थी। कम कीमत पर बड़े पैमाने में उत्पादन करने की क्षमता के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाज़ार में बड़ी संख्या में उपलब्ध थे। घरेलू निर्माताओं के लिए कीमत और उत्पादन क्षमता के स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना आसान नहीं था।

भारत सरकार ने इस स्थिति को बदलने के लिए आयात शुल्क बढ़ाने के साथ खिलौनों के गुणवत्ता मानकों को भी सख़्त किया। इसका उद्देश्य केवल विदेशी खिलौनों को महँगा करना नहीं, बल्कि भारतीय निर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता सुधारने का अवसर देना भी था।

इन प्रयासों के परिणाम अब व्यापार के आँकड़ों में दिखाई देते हैं। भारत सरकार के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 से 2025-26 के बीच खिलौनों और संबंधित मनोरंजन उत्पादों का आयात 37.5 प्रतिशत घटकर लगभग 23.23 करोड़ डॉलर रह गया, जबकि निर्यात 89.1 प्रतिशत बढ़कर लगभग 38.47 करोड़ डॉलर हो गया। संबंधित प्रमुख श्रेणियों में भारत ने 2025-26 में लगभग 15.2 करोड़ डॉलर का व्यापार अधिशेष भी दर्ज किया।

यह बदलाव बताता है कि घरेलू उद्योग को नीतिगत समर्थन, गुणवत्ता सुधार और निर्यात के अवसर मिलें, तो विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करना संभव है।

हालाँकि, खिलौना उद्योग की इस उपलब्धि को भारत के पूरे विनिर्माण क्षेत्र की तस्वीर नहीं माना जा सकता। कई अन्य उद्योगों की स्थिति इससे बिल्कुल अलग है।

चीन के साथ व्यापार घाटा क्यों बढ़ रहा है?

भारत के वाणिज्य मंत्रालय के आँकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने चीन को लगभग 14.25 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि चीन से उसका आयात 113.46 अरब डॉलर तक पहुँच गया। इससे व्यापार घाटा लगभग 99.21 अरब डॉलर रहा।

वित्त वर्ष 2025-26 में यह घाटा बढ़कर लगभग 112.16 अरब डॉलर हो गया। इस दौरान चीन से भारत का आयात लगभग 131.63 अरब डॉलर रहा, जबकि भारत का निर्यात बढ़कर 19.47 अरब डॉलर पहुँचा।

स्रोत: भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उपलब्ध आँकड़े।

व्यापार घाटे का अर्थ है कि भारत चीन से जितने मूल्य का सामान खरीदता है, उसके मुकाबले चीन को कम मूल्य का सामान बेचता है। इसका यह मतलब नहीं कि चीन से होने वाला हर आयात नुकसानदेह है। समस्या तब गंभीर होती है, जब देश के महत्वपूर्ण उद्योग उत्पादन जारी रखने के लिए किसी एक बाहरी आपूर्तिकर्ता पर अत्यधिक निर्भर हो जाएँ और निर्यात उसी अनुपात में न बढ़े।

भारत की चुनौती अब केवल चीनी तैयार उत्पादों से मुकाबला करने की नहीं है। चुनौती उन वस्तुओं का भी घरेलू विकल्प तैयार करने की है, जिनके बिना भारतीय कारखाने अपना उत्पादन जारी नहीं रख सकते।

चीन से आने वाले पुर्ज़ों पर क्यों निर्भर हैं भारतीय उद्योग?

भारत में स्मार्टफोन, सौर ऊर्जा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और अनेक औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है। लेकिन किसी उत्पाद का भारत में तैयार होना और उसके सभी महत्वपूर्ण हिस्सों का भारत में ही बनना दो अलग बातें हैं।

उदाहरण के लिए, भारत में मोबाइल फोन का अंतिम संयोजन हो सकता है, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पुर्ज़े, विशेष सामग्री और उत्पादन मशीनें विदेश से मँगानी पड़ सकती हैं। इसी तरह बैटरी, सोलर सेल, औद्योगिक उपकरण और कई रासायनिक उत्पादों के निर्माण में आयातित सामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका है।

भारत सरकार ने भी संसद में स्पष्ट किया है कि चीन से आयात होने वाली अनेक वस्तुएँ कच्चे माल, मध्यवर्ती उत्पादों और पूँजीगत उपकरणों की श्रेणी में आती हैं। इनमें ऑटोमोबाइल के पुर्ज़े, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, मोबाइल फोन के हिस्से, मशीनरी और दवा उद्योग में इस्तेमाल होने वाले सक्रिय औषधीय घटक शामिल हैं। इनका उपयोग भारत में तैयार उत्पाद बनाने और कभी-कभी उनका निर्यात करने के लिए भी होता है।

गलवान के बाद तनाव बढ़ा, लेकिन व्यापारिक निर्भरता नहीं घटी

वर्ष 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के संबंधों में गंभीर तनाव आया। भारत ने कई चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए और कुछ आयातों पर एंटी-डंपिंग शुल्क सहित व्यापारिक उपाय अपनाए।

इन कदमों के बावजूद दोनों देशों के बीच आर्थिक निर्भरता समाप्त नहीं हुई। इसके विपरीत, भारत का चीन से आयात बढ़ता रहा और व्यापार घाटा भी बढ़ा। वित्त वर्ष 2020-21 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगभग 44 अरब डॉलर था, जो 2025-26 में 112 अरब डॉलर से अधिक हो गया।

चीन की उत्पादन क्षमता और भारत की ज़रूरतें

चीन ने कई दशकों में औद्योगिक उत्पादन, सप्लाई चेन, बंदरगाहों, परिवहन और बड़े पैमाने पर विनिर्माण का ऐसा नेटवर्क विकसित किया है, जो उसे अनेक उत्पाद कम लागत पर बनाने में मदद करता है।

भारत में भी उत्पादन बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में नई क्षमताएँ विकसित हुई हैं। लेकिन घरेलू उद्योग को मशीनों, कच्चे माल और तकनीकी पुर्ज़ों की ज़रूरत होती है। जब इनका पर्याप्त उत्पादन भारत में नहीं होता, तो कंपनियों के लिए चीन से आयात करना व्यावहारिक विकल्प बना रहता है।

दूसरी ओर, भारतीय कंपनियों के लिए चीन के बाज़ार में अपने उत्पादों की पहुँच बढ़ाना भी आसान नहीं है। व्यापार घाटे को कम करने के लिए केवल आयात घटाना पर्याप्त नहीं होगा; भारत को निर्यात योग्य उत्पादों की गुणवत्ता, कीमत और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ानी होगी।

क्या ऊँचे आयात शुल्क से समस्या हल हो जाएगी?

खिलौना उद्योग से मिली सीख उपयोगी है, लेकिन हर क्षेत्र में वही नीति लागू करना संभव नहीं है। खिलौनों के मामले में आयात शुल्क और गुणवत्ता नियमों ने घरेलू उद्योग को अवसर दिया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, बैटरी और रसायनों जैसे क्षेत्रों में उत्पादन के लिए बड़ी पूँजी, विशेष तकनीक, कुशल श्रमिक और विकसित आपूर्ति नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है।

यदि भारत बिना पर्याप्त घरेलू विकल्प तैयार किए आयात पर प्रतिबंध या बहुत अधिक शुल्क लगाता है, तो उत्पादन लागत बढ़ सकती है। इसका असर भारतीय कंपनियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है।

इसलिए ज़रूरत ऐसी नीतियों की है जो घरेलू विनिर्माण को वास्तविक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाएँ। इसके लिए स्थिर औद्योगिक नीतियाँ, सस्ती और भरोसेमंद बिजली, बेहतर लॉजिस्टिक्स, किफायती वित्तपोषण, अनुसंधान और विकास तथा आधुनिक तकनीक तक पहुँच अहम हैं।

विदेशी निवेश आए, लेकिन तकनीक और उत्पादन भी बढ़े

भारत में विदेशी निवेश का स्वागत करना उपयोगी हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ घरेलू तकनीक या उत्पादन क्षमता सीमित है। लेकिन निवेश का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कितनी पूँजी आई।

यह देखना भी आवश्यक है कि निवेश से भारत में कितने नए पुर्ज़े बनेंगे, तकनीकी कौशल कितना विकसित होगा, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को कितने अवसर मिलेंगे और क्या भारत से दूसरे देशों में निर्यात बढ़ेगा।

यदि कोई कंपनी केवल विदेश से तैयार पुर्ज़े मँगाकर भारत में अंतिम उत्पाद जोड़ती है, तो उत्पादन के आँकड़े बढ़ने के बावजूद आयात पर निर्भरता बनी रह सकती है। इसके उलट, यदि भारत में पूरी आपूर्ति शृंखला विकसित होती है, तो घरेलू उद्योग अधिक मजबूत और संकट के समय अधिक सक्षम बन सकता है।

भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है?

भारत को चीन के साथ व्यापार संबंध समाप्त करने के बजाय उन्हें अधिक संतुलित बनाने की दिशा में काम करना होगा। इसके लिए तीन प्राथमिकताएँ महत्वपूर्ण हैं।

पहली, उन जरूरी पुर्ज़ों और कच्चे माल की पहचान की जाए जिनके लिए भारत अत्यधिक आयात पर निर्भर है। जहाँ आर्थिक रूप से संभव हो, वहाँ घरेलू उत्पादन और वैकल्पिक देशों से आपूर्ति विकसित की जाए।

दूसरी, भारत को चीन सहित वैश्विक बाज़ारों में अपने निर्यात के अवसर बढ़ाने होंगे। दवाइयों, इंजीनियरिंग उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में बेहतर बाज़ार पहुँच तथा गुणवत्ता मानक इसमें मदद कर सकते हैं।

तीसरी, घरेलू विनिर्माण को केवल आयात का विकल्प बनाने के बजाय वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्योगों में बदलना होगा। इसके लिए लंबी अवधि की नीति, तकनीकी नवाचार और निजी निवेश को प्रोत्साहन आवश्यक है।

निष्कर्ष: खिलौनों की सफलता को दूसरे उद्योगों तक पहुँचाना होगा

भारत का खिलौना उद्योग यह दिखाता है कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ असरदार हो सकती हैं। लेकिन चीन के साथ 112 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार घाटा बताता है कि कुछ क्षेत्रों में मिली सफलता पूरे औद्योगिक ढाँचे को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है।

भारत के सामने असली लक्ष्य सिर्फ चीन से कम सामान खरीदना नहीं, बल्कि भारत में अधिक प्रतिस्पर्धी उत्पाद बनाना, जरूरी तकनीक विकसित करना और दुनिया को अधिक सामान बेचना है।

आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से कट जाना नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार में ऐसी स्थिति हासिल करना है जहाँ भारत के उद्योग किसी एक देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न हों और भारतीय उत्पाद भी दुनिया के बाज़ारों में मजबूती से अपनी जगह बना सकें।

— BlazeBulletin बिज़नेस डेस्क
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