राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण ने देश में विरोध प्रदर्शनों, सत्ता परिवर्तन और विदेशी हस्तक्षेप को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि केवल सरकार बदलने से समाज की समस्याएँ अपने आप हल नहीं हो जातीं। विरोध प्रदर्शनों का उद्देश्य समस्याओं का समाधान होना चाहिए, न कि समाज में विभाजन और कटुता बढ़ाना।
भागवत का संदेश: आंदोलन नहीं, समाधान जरूरी
20 अक्टूबर को नागपुर में RSS के 101वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण में भागवत ने फ्रांस, अल्बानिया, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में हुए घटनाक्रमों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन की कोशिशें जरूरी नहीं कि लोगों की समस्याओं का समाधान कर दें। उन्होंने भारत को कमजोर करने की कथित विदेशी कोशिशों के प्रति भी आगाह किया।
Dissent and democracy: Why RSS endorses right to peaceful protest Amid growing political polarisation in India, RSS chief Mohan Bhagwat's emphasis on the right to peaceful protest has brought renewed attention to the relationship between citizens and the state. While recognising democratic dissent as a legitimate right, Bhagwat has stressed the importance of non-violence, meaningful dialogue and addressing public grievances through constitutional and parliamentary processes. Writing for THE WEEK, RSS thinker and former Rajya Sabha MP Professor Rakesh Sinha (@RakeshSinha01 ) examines Bhagwat's vision of democratic engagement, the RSS's position on public protests and the need to balance dissent, national unity and constitutional values. As told to Pratul Sharma. THE WEEK's new issue is out on stands now! Also available on Blinkit. Read the full story: https://t.co/pvObJMHT1E [RSS, Mohan Bhagwat, Right to Protest, Indian Democracy]
— THE WEEK (@TheWeekLive) October 25, 2026
चुनावी प्रक्रिया और ‘रेजीम चेंज’ की बहस
विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत मतदाता सूचियों में बदलाव को लेकर भी विवाद सामने आया है। कुछ राजनीतिक समूहों और प्रदर्शनकारियों ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। इसी पृष्ठभूमि में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की सत्ता परिवर्तन संबंधी टिप्पणी पर राजनीतिक बहस तेज हुई।
It was my pleasure and privilege to join @KapilSibal saab for a wide-ranging conversation on #DilSeWithKapilSibal. I often joke that my politics overshadows my policy. This time, we discussed both : from democracy, institutions and electoral accountability to AI, technology and Karnataka’s innovation journey. True to its name, it was a conversation dil se; candid, engaging, and with room for both agreement and disagreement. Do watch! देश बेहाल, RSS का कड़वा सच हैं कई सवाल पर पूछो मत! https://t.co/fyFbYOBULl
— Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (@PriyankKharge) October 22, 2026
क्या सरकार बदलने से समस्याएँ खत्म हो जाती हैं?
भागवत ने अपने भाषण में फ्रांस, अल्बानिया, नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि सत्ता परिवर्तन अपने आप बेहतर हालात की गारंटी नहीं है।
Rajya Sabha MP Kapil Sibal on Saturday slammed RSS chief Mohan Bhagwat's recent regime change remarks, saying India wanted a change of government through democratic means and accusing the Sangh leader of refusing to acknowledge this. Sibal said the country needed change and that the people of India had decided there would be one. When, how, and most peacefully it will happen, only time will tell, he said at a press conference here. #KapilSibal #MohanBhagwat https://t.co/0SqHxu8kzV
— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) October 24, 2026
लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि जनता को लगे कि सरकार उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वह विरोध कर सकती है, सवाल पूछ सकती है और चुनाव के माध्यम से सरकार बदलने का विकल्प चुन सकती है।
इसलिए सरकार बदलना अपने आप में न तो सभी समस्याओं का समाधान है और न ही लोकतंत्र में कोई असामान्य घटना। असली कसौटी यह है कि सत्ता में बैठे लोग जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरते हैं और संस्थाएँ कितनी निष्पक्षता से काम करती हैं।
विदेशी साजिश के आरोप और प्रमाण की जरूरत
भागवत ने भारत को कमजोर करने की कथित विदेशी कोशिशों का जिक्र किया। यह एक गंभीर आरोप है, जिसे स्वतंत्र प्रमाणों के आधार पर परखा जाना चाहिए।
Delhi: On RSS chief Mohan Bhagwat, Rajya Sabha MP Kapil Sibal says, "He made a very interesting remark. I am a little concerned about what he meant. He said that the young people in this country, particularly. his remarks were directed at the youth, saying that they want regime change. Now, I do not know what Mohan Bhagwat has in mind or what he means by ‘regime change.’ Only he can explain that...."
— IANS (@ians_india) October 24, 2026
सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में सतर्क रहें। साथ ही, नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध और आलोचना के अधिकार की रक्षा भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है।
लोकतंत्र में विरोध की जगह
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, भागवत ने कहा कि समाज की समस्याओं का समाधान केवल सरकार या केवल आंदोलनों से नहीं निकलता; सामाजिक भागीदारी और संवाद भी जरूरी हैं।
उसी तरह, विरोध करने वालों से संवैधानिक मर्यादा की अपेक्षा करने के साथ-साथ सरकार से भी अपेक्षा की जाती है कि वह आलोचना का जवाब दे, सवालों को सुने और जहाँ जरूरी हो, सुधार करे।
लोकतंत्र की मजबूती केवल इस बात से नहीं मापी जाती कि कितनी शांति बनी हुई है। यह भी देखा जाता है कि असहमति रखने वाले नागरिक अपनी बात कितनी स्वतंत्रता से कह सकते हैं और उनकी शिकायतों पर कितनी गंभीरता से विचार होता है।
असली सवाल: सत्ता नहीं, जवाबदेही कितनी बदलेगी?
भागवत के भाषण ने सत्ता परिवर्तन और आंदोलनों की भूमिका पर बहस को फिर सामने ला दिया है। एक पक्ष का जोर सामाजिक स्थिरता, राष्ट्रीय एकता और संवाद पर है। दूसरी ओर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार से जवाब माँगना और नीतियों का विरोध करना भी नागरिकों का अधिकार है।
इस बहस का जवाब किसी एक नारे में नहीं मिल सकता। देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्थिरता और सुधार, दोनों जरूरी हैं। विरोध का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और सरकार को भी आलोचना का जवाब तथ्यों तथा कामकाज से देना चाहिए।
आखिरकार, सवाल केवल यह नहीं है कि सत्ता बदलेगी या नहीं। असली सवाल यह है कि जनता की समस्याओं का समाधान कौन करेगा, संस्थाओं की निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित होगी और सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही कितनी मजबूत होगी।
