मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया, चुनाव आयुक्तों को मिलने वाली कानूनी छूट और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उठे सवालों ने भारतीय चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और जवाबदेही पर नई बहस छेड़ दी है।
नई दिल्ली: भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। लेकिन पिछले कुछ समय से यह संस्था खुद कई राजनीतिक और कानूनी विवादों के केंद्र में है। इन विवादों के केंद्र में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और उनकी नियुक्ति से संबंधित वर्ष 2023 का कानून है।
इस पूरे मामले के दो प्रमुख पहलू हैं। पहला, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किस प्रक्रिया के तहत की जानी चाहिए? दूसरा, चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए मिलने वाली कानूनी सुरक्षा की सीमा क्या होनी चाहिए?
इसके अलावा, मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया में गड़बड़ियों के कारण पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं।
इन तमाम घटनाक्रमों ने चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक व्यापक संवैधानिक बहस को जन्म दिया है।
1. आखिर इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई?
इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में मिलती है।
अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर विचार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह कार्यपालिका यानी सरकार के नियंत्रण में नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
अदालत ने संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक एक अंतरिम व्यवस्था निर्धारित की थी।
इसके तहत नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में तीन सदस्य शामिल होने थे:
- भारत के प्रधानमंत्री।
- लोकसभा में विपक्ष के नेता।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)।
इस व्यवस्था का उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार के एकाधिकार को कम करना और उसमें एक स्वतंत्र संवैधानिक पदाधिकारी की भागीदारी सुनिश्चित करना था।
हालांकि, संसद ने दिसंबर 2023 में इस विषय पर नया कानून पारित कर दिया। इस कानून में प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को नियुक्ति समिति में शामिल किया गया और भारत के मुख्य न्यायाधीश को समिति से बाहर कर दिया गया।
यही बदलाव मौजूदा विवाद की सबसे महत्वपूर्ण वजह बन गया।
2. वर्ष 2023 के कानून में ऐसा क्या है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं?
इस कानून का पूरा नाम है:
मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023।
यह कानून 28 दिसंबर 2023 को अधिनियमित हुआ और 2 फरवरी 2024 से लागू हुआ।
इस कानून की धारा 7 के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में तीन सदस्य होते हैं:
- प्रधानमंत्री – समिति के अध्यक्ष।
- लोकसभा में विपक्ष के नेता – सदस्य।
- प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री – सदस्य।
इस प्रकार समिति में सरकार के दो प्रतिनिधि और विपक्ष का एक प्रतिनिधि शामिल होता है।
इस व्यवस्था पर आपत्ति जताने वालों का कहना है कि जब नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों को उसी सरकार के कार्यकाल में चुनावों की निगरानी करनी होती है, तो नियुक्ति समिति में सरकार का संख्यात्मक बहुमत चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।
उनका तर्क है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के शीर्ष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिसमें सरकार का निर्णायक प्रभाव न हो।
दूसरी ओर, इस कानून के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत संसद को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।
इसलिए मुख्य संवैधानिक प्रश्न यह है कि क्या संसद द्वारा बनाई गई यह व्यवस्था चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की संवैधानिक आवश्यकता के अनुरूप है?
3. ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर सवाल क्यों उठे?
मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु को नए कानून के तहत चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था।
इनकी नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री के रूप में समिति में शामिल थे। उस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी समिति के सदस्य थे।
अधीर रंजन चौधरी ने चयन प्रक्रिया पर असहमति जताई थी। उन्होंने उम्मीदवारों की सूची और चयन के लिए उपलब्ध कराए गए सीमित समय को लेकर भी सवाल उठाए थे।
इसके बाद 19 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला।
वह वर्ष 2023 के नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने।
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर उठे सवालों का अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया है।
असल में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती उस कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर है, जिसके तहत चयन समिति का गठन किया गया था।
अर्थात, नियुक्ति प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता और किसी व्यक्ति की नियुक्ति को अदालत द्वारा अवैध घोषित किया जाना दो अलग-अलग कानूनी प्रश्न हैं।
4. कानून की धारा 16 क्यों बनी विवाद का दूसरा बड़ा कारण?
वर्ष 2023 के कानून की धारा 16 मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है।
इस प्रावधान के अनुसार, किसी व्यक्ति के मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के पद पर रहते हुए अथवा पद छोड़ने के बाद भी, उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों, निर्णयों या बयानों के संबंध में उनके खिलाफ दीवानी या आपराधिक न्यायिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती और न ही पहले से चल रही ऐसी कार्यवाही जारी रखी जा सकती है।
इस प्रावधान पर सवाल उठाने वालों का कहना है कि इसमें दुर्भावना या गलत नीयत से किए गए कार्यों के लिए स्पष्ट अपवाद नहीं दिया गया है।
उनका तर्क है कि चुनाव आयुक्तों को राजनीतिक दबाव और बेबुनियाद मुकदमों से सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि गंभीर आरोपों की स्थिति में जवाबदेही का रास्ता भी पूरी तरह बंद हो जाए।
यानी मूल विवाद यह है कि संवैधानिक पदाधिकारियों को संरक्षण देने और उन्हें कानूनी जवाबदेही से पूरी तरह मुक्त करने के बीच सीमा कहां तय की जाए।
4 नवंबर 2026 को इस मामले में एक महत्वपूर्ण नया घटनाक्रम सामने आया।
सुप्रीम कोर्ट ने धारा 16 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
इन याचिकाओं में आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा और सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता अरुण कुमार अग्रवाल की याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मामलों को पहले से लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है।
हालांकि, अदालत द्वारा नोटिस जारी करने का अर्थ यह नहीं है कि धारा 16 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। फिलहाल इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता पर अंतिम फैसला आना बाकी है।
5. सितंबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ में क्या हुआ?
वर्ष 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
23 सितंबर 2026 को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की दो सदस्यीय पीठ ने मामले को लेकर अलग-अलग राय व्यक्त की।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता का मानना था कि अनूप बरनवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ पहले ही इस विषय पर संवैधानिक सिद्धांत निर्धारित कर चुकी है।
इसलिए मौजूदा मामले में मुख्य रूप से यह देखना आवश्यक है कि वर्ष 2023 का नया कानून पहले दिए गए फैसले के अनुरूप है या नहीं।
दूसरी ओर, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने माना कि मामला महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाता है और इसकी सुनवाई पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा की जानी चाहिए।
दोनों न्यायाधीशों की अलग-अलग राय के बाद मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया, ताकि आगे की सुनवाई के लिए उचित पीठ के गठन पर निर्णय लिया जा सके।
इस घटनाक्रम के बाद कानून की संवैधानिक वैधता पर अंतिम निर्णय का इंतजार और महत्वपूर्ण हो गया है।
6. क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है?
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ-साथ यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रक्रिया और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है, जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है।
इसके लिए सिद्ध कदाचार (Proved Misbehaviour) या अक्षमता (Incapacity) जैसे आधार आवश्यक हैं।
इस प्रक्रिया के शुरुआती चरण में संसद के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है।
इसके लिए:
- लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं; अथवा
- राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है।
वे यह तय करते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया जाए।
यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो संबंधित कानून के तहत जांच की प्रक्रिया शुरू होती है।
अंततः दोनों सदनों को संविधान में निर्धारित विशेष बहुमत से पद से हटाने का प्रस्ताव पारित करना होता है। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश जारी किया जाता है।
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि विपक्ष द्वारा आयोजित प्रतीकात्मक जन महाभियोग और संविधान के तहत होने वाली वास्तविक महाभियोग जैसी हटाने की प्रक्रिया एक समान नहीं हैं।
सिर्फ राजनीतिक प्रस्ताव पारित करने या सार्वजनिक रूप से इस्तीफे की मांग करने से मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता।
7. एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विवाद क्यों?
मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़ा मौजूदा विवाद केवल नियुक्ति कानून तक सीमित नहीं है।
मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर भी विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं।
एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूचियों को अधिक सटीक बनाना है। इसके तहत पात्र मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन, दोहराए गए नामों की पहचान और अपात्र प्रविष्टियों को हटाने जैसे कार्य किए जाते हैं।
लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया को लागू करने के तरीके में पारदर्शिता की कमी है और इसके कारण पात्र मतदाताओं के नाम भी सूची से हटने का खतरा है।
इस विवाद में कुछ प्रमुख सवाल सामने आए हैं:
- मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है?
- जिन नागरिकों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें पर्याप्त सूचना और सुनवाई का अवसर मिला है या नहीं?
- दस्तावेजों से संबंधित आवश्यकताएं सभी नागरिकों के लिए व्यावहारिक हैं या नहीं?
- क्या मतदाताओं को अपने नाम की स्थिति जांचने और आपत्ति दर्ज कराने के पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं?
चुनाव आयोग का पक्ष है कि मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित बनाने और अपात्र प्रविष्टियों को हटाने के लिए पुनरीक्षण आवश्यक है।
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए।
विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को फिलहाल आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। उनकी पुष्टि के लिए आधिकारिक आंकड़ों, संबंधित प्रक्रियाओं और उपलब्ध साक्ष्यों की स्वतंत्र जांच जरूरी है।
8. यदि सुप्रीम कोर्ट 2023 के कानून को रद्द कर देता है तो क्या होगा?
इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न यह है कि यदि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2023 के कानून को असंवैधानिक घोषित कर देता है, तो उसके बाद क्या होगा?
क्या इस कानून के तहत नियुक्त किए गए सभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां अवैध हो जाएंगी?
क्या पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग द्वारा लिए गए फैसले भी अमान्य हो जाएंगे?
क्या पहले हो चुके लोकसभा और विधानसभा चुनावों को दोबारा कराया जा सकता है?
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इन सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले की प्रकृति और उसमें दिए गए निर्देशों पर निर्भर करेगा।
कानून में एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने पद के प्रत्यक्ष अधिकार का उपयोग करके किए गए कार्य केवल इस वजह से अपने आप अवैध नहीं हो जाते कि बाद में उसकी नियुक्ति प्रक्रिया में कोई कानूनी त्रुटि पाई गई।
इस सिद्धांत का उद्देश्य प्रशासनिक स्थिरता और आम नागरिकों के हितों की रक्षा करना है।
इसलिए यदि भविष्य में नियुक्ति प्रक्रिया को असंवैधानिक घोषित भी किया जाता है, तो इससे अपने आप चुनाव आयोग के सभी पुराने आदेश, चुनाव कार्यक्रम, अधिसूचनाएं और संपन्न चुनाव अमान्य नहीं हो जाएंगे।
हालांकि, यदि किसी विशेष फैसले में स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी गड़बड़ी साबित होती है, तो उसे अलग से चुनौती दी जा सकती है।
इस प्रकार नियुक्ति की वैधता और चुनाव आयोग द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय की वैधता अलग-अलग कानूनी प्रश्न हैं।
9. इस पूरे विवाद से जुड़े पांच बड़े संवैधानिक सवाल
ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति और वर्ष 2023 के कानून से जुड़ा विवाद केवल एक व्यक्ति या राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। इससे भारतीय लोकतंत्र की संस्थागत व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आते हैं।
1. चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित हो?
क्या सरकार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति में निर्णायक बहुमत मिलना चाहिए, या चयन प्रक्रिया में किसी स्वतंत्र तीसरे सदस्य की भूमिका होनी चाहिए?
2. चुनाव आयुक्तों की जवाबदेही कितनी होनी चाहिए?
क्या आधिकारिक कार्यों के लिए कानूनी सुरक्षा देते समय दुर्भावनापूर्ण या गैरकानूनी आचरण के मामलों में जवाबदेही का रास्ता भी खुला रहना चाहिए?
3. नियुक्ति प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होनी चाहिए?
क्या उम्मीदवारों के चयन के मानदंड, उनकी योग्यता और चयन समिति के निर्णय के कारण सार्वजनिक किए जाने चाहिए?
4. संवैधानिक मामलों में न्यायिक देरी का क्या प्रभाव पड़ता है?
जब किसी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था के गठन को चुनौती दी जाती है, तो क्या अदालतों को ऐसे मामलों का शीघ्र निपटारा करना चाहिए?
5. मतदाता के अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो?
क्या एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम हटने से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं?
ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जिन पर राजनीतिक मतभेदों से अलग हटकर संवैधानिक और संस्थागत दृष्टिकोण से विचार किए जाने की आवश्यकता है।
निष्कर्ष: चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और जवाबदेही ही इस बहस का मूल आधार
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति और वर्ष 2023 के कानून को लेकर चल रहा विवाद भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस बन चुका है।
एक ओर सुप्रीम कोर्ट का अनूप बरनवाल फैसला चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका के एकाधिकार को कम करने की आवश्यकता पर जोर देता है। दूसरी ओर संसद ने वर्ष 2023 में एक नई कानूनी व्यवस्था बनाई, जिसकी संवैधानिक वैधता अब अदालत के विचाराधीन है।
इसके साथ ही, धारा 16 के तहत चुनाव आयुक्तों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा ने जवाबदेही और संरक्षण के बीच संतुलन को लेकर एक अलग बहस शुरू कर दी है।
4 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 16 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया जाना इस विवाद का एक नया और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।
हालांकि, अभी तक अदालत ने न तो वर्ष 2023 के नियुक्ति कानून को असंवैधानिक घोषित किया है और न ही ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को अवैध ठहराया है।
अंततः भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता केवल समय-समय पर चुनाव कराने से सुनिश्चित नहीं होती। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि चुनाव कराने वाली संस्था स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह हो।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस संस्था पर देश के लोकतांत्रिक जनादेश की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया और जवाबदेही को लेकर उठ रहे संवैधानिक सवालों का समाधान कैसे और कितनी जल्दी किया जाएगा?
— ब्लेज़ बुलेटिन इंडिया डेस्क
